ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਕਟ 2020 ਬਿਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੜ ਬੁਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ: ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਵਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਿਰਾਓ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904