Haryana ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 25 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬੀਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ਿਆ ਰੂਲ 2019 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਏਸਪੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿਦਾਰਥ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡੀਏਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
DSP ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਾਵੜੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਅਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡੰਪਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਮ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੀਤੀ (ਏਚਈਈਪੀ-2020) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਬਾਜਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ (ਏਮਡੀਏ) ਯੌਜਨਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਪਸ਼ਨਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਨੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਫੀਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਪਿੰਗ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਟ੍ਰੇਚਰ/ਡਿਸਪਲੇ ਮੈਟੀਰਿਅਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਂਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਜੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ, ਕੈਟਲਾਗ, ਪੈਂਫਲੇਟ, ਪਰਚਾ, ਬ੍ਰੋਸ਼ਰ, ਸਟਿਕਰ, ਇਲੈਕ੍ਰਟੋਿਨਕ ਮੀਡੀਆ ਆਦਿ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਖਰਚ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਇਆ ਵਿਲੇਖ/ਲੀਜ ਡੀਡ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।