ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੁੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3229 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਦ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਆਈਓ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਈ, 2023 ਨੁੰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਜੀਂਦ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਅਤੇ ਬੜੋਦਾ ਵਿਚ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਇਨ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ 542 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ , ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਦਿਵਆਂਗ ਪੈਂਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਇਨ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਰਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬਚੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।