ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ! 25000 ਫਰਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ! ਪੰਜਾਬ-UP-ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ₹2100
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹2100 ਵਾਲੀ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਭਰਿਆ ਪਰ ਫੋਟੋ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼,...

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹2100 ਵਾਲੀ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਪਤਾ ਭਰਿਆ ਪਰ ਫੋਟੋ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ।
ਫਰਜ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ 9 ਲੱਖ 592 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ ਕਰੀਬ 7 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਫੋਟੋ ਮਹਿਲਾ ਦੀ, ਅਰਜ਼ੀ ਮਰਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 1,237 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਰਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ID ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੱਟੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ: ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11,908, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ 2,732, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 4,785, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 2,932 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ 1,339 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਰਗਾ: ਵੇਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਨਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੋਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਾਫੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਤੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੀ।
ਫੈਮਿਲੀ ID ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (PPP) ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਕ ਫੈਮਿਲੀ ID ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ID ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰੀ।






















