ਇਲਾਹਾਬਾਦ: ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਚੰਦਰਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ POCSO ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
2017 ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ
2017 ਵਿੱਚ, ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇਹਟ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ 14 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 25 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੋਕਸੋ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਿਊਡ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਚੇਂਜਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਹਿੰਡਨ ਕੈਮਰਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/
https://apps.apple.com/in/app/811114904