ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (9 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) 'ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2019 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ SFJ "ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ" ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ SFJ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।" ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, SFJ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
SFJ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ- MHA
ਦਰਅਸਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ "ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।