ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। SIR ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।