ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.50 ਲੱਖ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 1 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ 86741 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।