Stubble Burning: ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 15 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 'ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ' ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੁਰੰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ?
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਧੂੰਏਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।