1947 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਹਿਰੂ ਕਈ ਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ-ਸੈਟਿੰਗ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਵਜੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਅਕਸਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੈਂਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੁਰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ 2019 ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾਂ ਨੂੰ "ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ" ਕਿਹਾ ਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ

ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਦੇ 1962 ਅਤੇ 1963 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲਾ ਸੁਰ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੋਦੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ, ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਸਾਂਝੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੀਮਤ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ, ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ  "ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ"

ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ੈਲੀਆਂ

1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ।