India–Canada Relation: ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ! ਟ੍ਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਡੀਲ ਫਾਈਨਲ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ...

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਤਾਲੀ ਡਰੋਇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਜਨਾਇਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਡਰੋਇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋਪੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।























