ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਜਿਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਛੇਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇਮ ਆਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਧਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਐਸਐਨਐਲ) ਨੇ 4ਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਜਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕੁਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬੀਆਈਐਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੀ ਨਵੀਂ ਚਾਲ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਅਣਜਾਣ