India bans exports of Wheat: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ" ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ, ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ 7.77% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 9.59% ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਗਭਗ 55% ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।