ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਬਿੱਲ-2021’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RBI ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ’ਚ ਗਠਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਜਿਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ’ਚ 100 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੰਘੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2021 ’ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਗੁਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਫ਼ਰਵਰੀ ’ਚ ਹੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹਨ।
https://play.google.com/store/
https://apps.apple.com/in/app/