Independence Day 2023: ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰੇ (ਯਾਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼) ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲੇ (ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ) ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ਼ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਝੂਲ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ 'ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋਜ਼' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 76 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਜਾਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਧਨਾਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮਿਆਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਦਰਅਸਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖ਼ੂਬ ਭਰਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਇੰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰੂਪੀ ਖੇਮਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਯਾਨੀ ਸੰਸਦ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਯਕੀਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਦੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।