Karnataka Cabinet: ਕਰਨਾਟਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ 'ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ' ਗ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਨੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਨੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਕੰਨੜ ਭੂਮੀ' ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੰਨੜ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਕੰਨੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।" ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।