Hijab Row: ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Karnataka High Court) ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਨੋਦ ਕੁਲਕਰਨੀ (ਜਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਕੁਲਕਰਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 5 ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏਐਮ ਡਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ,ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵੀਵਰਮਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕੱਲੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਈਸਾਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਕਾਲਜਾਂ (ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ) ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।