ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 2024 ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਕਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੇਜੇਪੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐੱਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਕਟ-2020 ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਫਰਮਾਂ ਜਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ,ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।