ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਰੀਅਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਹੱਸਮਈ ਸੀ। 2001 ਬੈਚ ਦੇ ਇਸ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਕੌਣ ਸੀ?
ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਦੇ 2001 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਸੁਭਾਅ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਜੀਪੀ (ਰੋਹਤਕ ਰੇਂਜ), ਆਈਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ), ਆਈਜੀ (ਦੂਰਸੰਚਾਰ), ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਆਈਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ (ਪੀਟੀਸੀ) ਸੁਨਾਰੀਆ, ਰੋਹਤਕ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਬਾਦਲਾ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਰੋਹਤਕ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ।
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ
7 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰ 11, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਪਏ ਮਿਲੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨੀਤ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਕਰੀਅਰ
ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰੇ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਮਨੋਜ ਯਾਦਵ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਕਾਰਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।2024 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਕਪੂਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਐਚਪੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਤਬਾਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਯਾਤਰਾ
ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਅਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ?