Uniform Civil Code: ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (14 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂਰਾਜ ਅਵਸਥੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ 22ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧਰਮਿੰਦਰ ਲਈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਐਕਟਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਬੋਲੇ- 'ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ'
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਧਿਐਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22ਵੇਂ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਿਵਿਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ?
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Wrestlers Protests: ਪਹਿਲਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਲਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਕੀ ਬੋਲੇ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸਿੰਘ?