Manohar Lal Khattar On MSP: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ (MSP Law) ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/