New Delhi News : ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ "ਸਿਆਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ," ਇੱਕ "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਪ" ਅਤੇ "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗੜਬੜ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।  ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ, ਚੱਢਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ "ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ।

 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਚੱਢਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਨਸੀਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।  ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਉਸਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

 ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੱਢਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਨਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਣ-ਚੁਣਿਆ LG ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੂਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ - ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲਝਣਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ, ਚੱਢਾ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।  ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਤੀਹਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ LG ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਬਿੱਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਣਚੁਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

 ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਅਸੰਗਤਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੱਢਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ "ਨਹਿਰੂਵਾਦੀ" ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ"ਵਾਜਪਾਈਵਾਦੀ" ਜਾਂ "ਅਡਵਾਨੀਵਾਦੀ" ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

 ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ 1977 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿ ਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ,