Lok Sabha Election: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋਰੇਨਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ (ਸੋਰੇਨ) ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-Lok Sabha Election 2024: 'ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ', ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ