ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵਾਇਨ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਈਨ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਾਮਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵੈਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਵਾਈਨ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਆਈਐਮਐਫਐਲ 'ਤੇ 13 ਅਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 11 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 7938.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 6791.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਰੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ 20 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।