ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਗੂਗਲ, ਓਪਨ ਏਆਈ ਅਤੇ ਓਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੂਗਲ, ਓਪਨ ਏਆਈ ਅਤੇ ਓਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ AI ਟੂਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨੁਮਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਏਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਫੇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਆਈ ਟੂਲਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।