ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਹਰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਈ ਕੇਸ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਕੀਲ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦਾ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਯੂਏਪੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕ ਦੇਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।