Manipur Violence: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਆਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਲਾਂਬਾ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (4 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-2 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Manipur Violence: 'ਇੰਫਾਲ-ਦੀਮਾਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਓ ਤਾਂ ਕਿ...', ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
3 ਮਈ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਛਿਟਪੁਟ ਹਿੰਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਤੀ ਅਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਸਾ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਹੈ।
ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ.ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬੀਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ, ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼