Manish Sisodia In Judicial Custody: ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 1 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੈਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਜੇਲ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸੋਦੀਆ ਗਈ ਜੇਲ੍ਹ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਐਨਕ, ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ, ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Tripura CM: ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਸਸਪੈਂਸ ਖਤਮ, ਮਾਣਿਕ ਸਾਹਾ ਹੋਣਗੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦੋ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ 18 ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Kamal Gupta on POK: ‘2-3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ POK’, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ