ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 10 ‘ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕਮ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ (ਦਮਨ ਦੀਉ ਅਤੇ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (ਪੁਡੂਚੇਰੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਓਆਰਜੀਆਈ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020 ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮਾਂ 1990 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨਗਣਨਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ "ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮ" ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੀ ਧਾਰਾ (r) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। (2000 ਦਾ 21) ਅਤੇ "ਸਵੈ-ਗਿਣਤੀ" ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸੂਚੀ ਨੂੰ ਭਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।