ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਬਹਿਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਗ਼ੈਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ’ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਰਹਿਤ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Election 2022: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 26 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/
https://apps.apple.com/in/app/811114904