Modi Government ordinance: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (19 ਮਈ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 'ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 2000 Rupees Note: ਆਖਿਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ, ਜਾਣੋ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ