Wheat Stock Rule: ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਕਣਕ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

Continues below advertisement


 



ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਣਕ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।


 


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਅੱਜ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।



ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ?
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।' ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।



ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ



ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।