ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 52,667 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਐਲਪੀਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 12,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਲਈ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ LPG ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ LPG ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 4250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10.33 ਕਰੋੜ ਉੱਜਵਲਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 12,060 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 175 ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 100 ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਸਮੇਤ 275 ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੁਧਾਰ (ਮੈਰਿਟ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ 2025-26 ਤੋਂ 2029-30 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁੱਲ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ 4,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ, 2,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।