Modi Govt: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਆਇਰਨ ਫਿਸਟ' ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੁਹਿੰਮ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਨਸ਼ਾਈਨ' ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ। ਬਿਹਤਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਗੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਅਧਾਰ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੁਰਗਮ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਸਲ-ਸੰਬੰਧੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 77% ਦੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 85% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਇਹ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸਲ ਜਾਨਾਂ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚੇ ਅਸਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਆਰਐਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬੰਦੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ - ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ - ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।