Haryana News : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ 'ਤੇ ਆਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਖੇੜੀ ਜਾਲਬ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ, 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।


          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਭੁਪੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋਂ 'ਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ, ਨਿਵਾਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਗਾਮੜਾ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਨ ਖੇੜੀ ਜਾਲਬ (ਹਿਸਾਰ)ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਵੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ 9 ਹਿਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮੀਨ ਦੇ ਖੇਵਟ ਵੱਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।


          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਖੇੜੀ ਜਾਲਬ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2023ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੂਸਾਰ ਹਲਕਾ ਕਾਨੂਨਗੋ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਫਾਇਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।


          ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸੀਜ ਸੈਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੁੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਮੁੜ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।


          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਸਸਪਂੈਡ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਰੂਲ -7 ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।


          ਓਐਸਡੀ ਭੁਪੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਈਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਂਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।