ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਪੱਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾ 'ਸਵਾਮਿਤਵ' ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆਖੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਣੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਆਦਿ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਪੱਤੀ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ 566.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਹੈ।