NCPCR Report: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (NCPCR) ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ 27 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 11.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। NCPCR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ 'ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ' ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਆ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ
ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸ਼ੈ ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 27 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
NCPCR ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
NCPCR ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ (16 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ 'ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਹੈ।" ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁੱਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।