New GST Registration Process 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ GST (ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸਰਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ Working Days ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ GST ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ (ਆਉਟਪੁੱਟ ਟੈਕਸ) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
1. ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ CGST ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵੱਲ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਲਝਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।