ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ‘ਪੂਰਨ ਦੇਣਦਾਰੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਰੇਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਸੱਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904