NIA New Posts: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਡੀਜੀ) ਅਤੇ ਛੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਆਈਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਡੀਜੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਈਜੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਵਾਦ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ, ਖੋਜ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIA 'ਚ ਦੋ ਏਡੀਜੀ ਅਤੇ 10 ਆਈਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪੋਸਟ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਜੀ., ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਏਡੀਜੀ ਅਤੇ ਛੇ ਆਈਜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਗਠਨ 2009 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
2008 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ 26/11 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2009 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐੱਨਆਈਏ ਨੇ 510 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।