ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ (NITI Aayog) ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 6ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ‘ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ’ ਕਾਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਛੇਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਆਈ ਵਿਘਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।"

ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ, ਛੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਸੀ- ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ।