Non Basmati Rice Export: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ "ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ" ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਆਯਾਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਸਮਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (TREA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ APEDA ਲਈ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ APEDA ਨੂੰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚੌਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏ। APEDA ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (IREF) ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਮਹਿਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੁਣ APEDA ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ₹8 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੌਲ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।