ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਪਗ 140 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Supreme Court on Tractor Rally Violence: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904