Old Pension Scheme To All CAPF Personnel: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ CAPF (ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ) ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੈਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਸੀਐਸ ਨਿਯਮ, 1972 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਬੀਐਸਐਫ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਅਤੇ ਆਈਟੀਬੀਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ CAPF ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, (1981) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਰਮ ਫੋਰਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 2003 ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, 6 ਦਸੰਬਰ, 2004 ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2022 ਦਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਐਸਐਫ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ, ਐਨਐਸਜੀ, ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਅਤੇ ਐਸਐਸਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।