Omar Abdullah On Statehood Demand: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (28 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ।"
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਪਹਿਲਗਾਮ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਸਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਨੂੰ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਪਰਵਾਹ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"
ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।