Allahabad HighCourt: ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੰਨਣ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਦਾਹਾ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਰਾਮਕਲੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।