New GST Rules: ਜਿਸ ਜ਼ੋਮੈਟੋ (Zomato) ਤੇ ਸਵਿਗੀ (Siggi) ਵਰਗੀਆਂ ਫੂਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰ (Food Aggregators) ਐਪਸ ਤੋਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਭੋਜਨ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਭੋਜਨ ਮੰਗਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ-ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫੂਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ?
ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਐਪਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਐਪ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।