ਬੁੱਧਵਾਰ (20 ਅਗਸਤ 2025) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਬਿੱਲ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਈ-ਖੇਡਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਤ ਔਨਲਾਈਨ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਯਮਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਸੰਚਾਲਨ, ਸਰਲੀਕਰਨ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 86% ਮਾਲੀਆ ਅਸਲ ਧਨ ਗੇਮਿੰਗ (RMG) ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 2029 ਤੱਕ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ।
Dream11, Games24x7, WinZO ਅਤੇ Gameskraft ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਅਸਲ ਧਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਲੀਆ ਸਰੋਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ, ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।