ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਬ ਪਾਨੀਗ੍ਰਾਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਮਝਣਾ ਗਲਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਡਿਡ ਰੇਪ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਜਸਟਿਸ ਪਾਣਿਗ੍ਰਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰੀ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤੀਆ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਧੀਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਉਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।