Delhi HighCourt News : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ, ਥੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਦੇਵੀ -ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਗੋਰੰਗ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਵੀ -ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ , ਥੁੱਕਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੇ ਆਮ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਠੇਸ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨਲ ਕੋਡ 1860 ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ।